7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी दोगुनी कर सकती है सरकार, हो सकता है ये ऐलान
राज्य स्तर पर तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना शुरू हो गई हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस मामले कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही हैं.
केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि नया साल उनके लिए नई सौगातें लेकर आएगा.
केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि नया साल उनके लिए नई सौगातें लेकर आएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार की टिकी है. उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलेगा. लेकिन, सवाल यह है कि कर्मचारियों की मांग अनुरूप यह सैलरी मिलेगी या फिर जो सिफारिशें की गई थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी में इजाफा होगा. यह तस्वीर पूरी तरह तभी साफ होगी, जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी लगातार हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं. कुछ राज्यों में धरना-प्रदर्शन भी किया जा चुका है. लेकिन, इंतजार अब भी बरकरार है. मामले में ताजा अपडेट ये है कि वेतन वृद्धि के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को और भी कुछ मिलने जा रहा है.
दरअसल, राज्य स्तर पर तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना शुरू हो गई हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस मामले कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही हैं. सालभर से अब तक 4 बार ऐसे मौके आए हैं, जब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें जागी हैं. लेकिन, हाथ में कुछ नही ंहै. अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि नया साल उनके लिए नई सौगातें लेकर आएगा.
मिल सकती है सिफारिशों से ज्यादा सैलरी!
केंद्र सरकार के एक मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों को आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी दी जा सकती है. अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है. कर्मचारियों की काफी वक्त से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए. ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें सिफारिशों से ज्यादा सैलरी मिल सकती है.
TRENDING NOW
बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र!
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मामले में ताजा अपडेट यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी के अलावा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा सकती है. हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने इस मामले में पहले ही सफाई दे चुके हैं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है.
क्यों बढ़ाई जा सकती है रिटायरमेंट उम्र?
दरअसल, सरकार के पास अभी इतनी मजबूत वित्तीय स्थिति नहीं है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा कर सके. इसलिए कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार भले ही उनकी सैलरी में ज्यादा इजाफा न करे, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर उन्हें दोहरी खुशी जरूर दे सकती है. ऐसे में सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं बढ़ेगा और केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा.
अगले साल हो सकती है घोषणा!
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए अगले साल सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है. दरअसल, अगले साल आम चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है. वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए मिलना है, लेकिन उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए. वहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा किया जाना चाहिए.
कितनी सैलरी बढ़ाने की है सिफारिश?
वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 की जानी है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए होनी चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 गुना होना चाहिए. केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी. लेकिन, कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है
12:37 PM IST